उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जो योग नीति बनाएगा। आयुर्वेद निदेशालय ने नई नीति का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा है।
उत्तराखंड सरकार योग के विकास के लिए नए योग हब बनाने पर वित्तीय सहायता देने की योजना बना रही है। पहली बार बनाई जा रही योग नीति में यह प्रावधान शामिल किया गया है।
पिछले दो सालों से योग नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है। पहले भी इसका प्रस्ताव बनाया गया था, लेकिन वित्त और विधायी विभाग ने कुछ प्रावधानों में संशोधन का सुझाव दिया था। इसके बाद आयुर्वेद निदेशालय ने नए सिरे से प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा है। अब इसे अनुमोदन के लिए विधायी विभाग को भेजा गया है और जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
इस नीति के तहत योग पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, ध्यान गुफाओं, विपासना केंद्रों और योग रिट्रीट के निर्माण के नियम भी तय किए जाएंगे। योग के प्रचार के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। सभी स्कूलों में योग और ध्यान को सहायक गतिविधि के रूप में शामिल करने की योजना है।
प्रदेश सरकार का प्रयास है कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले नीति को लागू कर दिया जाए। इस नीति से प्रदेश में योग के लिए अवस्थापना विकास को बढ़ावा मिलेगा। -विजय कुमार जोगदंडे, अपर सचिव आयुष
