राफ्टिंग बेस स्टेशन परियोजना का लक्ष्य ऋषिकेश में राफ्टिंग पर्यटन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं को हल करना और उनकी कमी को पूरा करना है।
केंद्र सरकार ने 23 राज्यों के 40 पर्यटन स्थलों के विकास के लिए ‘विशेष सहायता’ योजना के तहत 3295 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें ऋषिकेश को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन बनाया जाएगा।
वास्तव में, राफ्टिंग को बढ़ावा देने वाला मौजूदा ढांचा पर्याप्त नहीं है। इससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, मरीन ड्राइव और कौडियाला जैसे राफ्टिंग शुरू होने वाले स्थानों से लेकर नीम बीच, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला जैसे समापन स्थलों तक, राफ्टिंग की बुकिंग के लिए अब तक कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं बनाई गई है।
शौचालय और कपड़े बदलने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था जैसी सुविधाओं का अभाव है। साथ ही सुरक्षा प्रावधानों में कमी और ऋषिकेश-तपोवन-शिवपुरी कॉरिडोर पर यातायात से होने वाली भीड़ भी इसमें शामिल है।
राफ्टिंग बेस स्टेशन परियोजना का लक्ष्य ऋषिकेश में राफ्टिंग पर्यटन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं को हल करना और उनकी कमी को पूरा करना है। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में कचरा प्रबंधन प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। इस परियोजना से करीब 1500 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
इस योजना के लिए जमीन और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, जबकि इसकी निगरानी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय करेगा। योजना के तहत 66% धनराशि राज्यों को जारी की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को इन पर्यटन स्थलों के विकास कार्य दो साल के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।
