आईएफएमएस पोर्टल को जोड़ा गया है, जिससे अलग-अलग विभागों का बजट कितनी अच्छी तरह खर्च हो रहा है, इसकी निगरानी की जा सकेगी। इससे पिछले तीन सालों में खर्च का रुझान भी दिखेगा, ताकि अधिकारी आने वाले साल में बजट का बेहतर उपयोग कर सकें।
किस परियोजना में कितना बजट मिला, किस मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी है, आज कौन सी बैठक है, किससे मुलाकात तय है… इन सभी सवालों के जवाब अब फाइलों में नहीं बस एक क्लिक पर उपलब्ध हो गए हैं। अधिकारियों और जनता के लिए डिजिटल उत्तराखंड (https://digital.uk.gov.in/) प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, जो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर काम करता है।
यहां आईएफएमएस पोर्टल को जोड़ा गया है, जिससे अब विभिन्न विभागों के बजट पर निगरानी रखना आसान होगा। बीते तीन वर्षों में बजट खर्च करने की प्रवृत्ति भी देखी जा सकेगी, जिससे अधिकारी आगामी वित्तीय वर्ष में योजनाबद्ध तरीके से बजट का उपयोग कर सकें। इसी प्लेटफॉर्म पर ई-ऑफिस को भी जोड़ दिया गया है। अब सचिव यह देख पाएंगे कि कौन-से अधिकारी के पास कितनी फाइलें हैं और वे कितने समय से लंबित हैं। जैसे ही कोई अधिकारी फाइल पर काम करता है, उसकी जानकारी तुरंत पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी।
आईटीडीए की निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन 1905 और सीपी ग्राम से जुड़ी सभी जानकारियां इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। अधिकारी इसी साइट पर शिकायतें पढ़ सकेंगे और उनका समाधान भी कर सकेंगे। ‘अपुणि सरकार’ की सभी सेवाएं अब जनता की सुविधा और अधिकारियों की निगरानी के लिए इस प्लेटफॉर्म पर एक जगह पर उपलब्ध करा दी गई हैं।
सीएम घोषणा पर तेजी से होगा काम
अब मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तेजी से निगरानी और कार्रवाई की जा सकेगी। अधिकारी किसी भी समय एक क्लिक में यह देख सकेंगे कि घोषणाओं पर कितना काम हुआ है। इसी वेबसाइट से ई-मीटिंग भी तय की जा सकेगी और ई-कैबिनेट को भी इसमें शामिल किया गया है। अधिकारी आपस में मैसेज भी भेज सकेंगे। साथ ही, कोर्ट केस से जुड़ी तारीखें और रिमाइंडर की जानकारी भी यहीं पर मिल जाएगी।
ये एआई भी मिलेंगे
इस पोर्टल पर एआई सारांश की सुविधा भी मिलेगी, जिससे अधिकारी किसी भी बड़े डॉक्यूमेंट के अहम बिंदु तुरंत जान सकेंगे। यह एआई दस्तावेज़ की जरूरी जानकारी को समझने में मदद करेगा। एआई पाणिनी की मदद से कई भाषाओं में सटीक अनुवाद किया जा सकता है। ‘भाषिणी’ फीचर के ज़रिए अधिकारी टेक्स्ट को आवाज़ में और आवाज़ को टेक्स्ट में बदल सकते हैं।
‘डिजिटल उत्तराखंड’ पोर्टल पर अधिकारियों और आम जनता के लिए सुरक्षित लॉगिन की सुविधा दी गई है। उन्नत तकनीक से तैयार इस प्लेटफॉर्म पर अधिकारियों को उनके विभाग से जुड़ी सभी जानकारियां एक क्लिक पर मिलेंगी।
– नितेश झा, सचिव, आईटी
