ऊर्जा निगमों में कमीशनखोरी और उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
उत्तराखंड पावर कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से मांग की कि तीनों ऊर्जा निगमों में विद्युत लाइसेंस तीन साल की अवधि के लिए जारी किए जाएं। रविवार को जीएमएस रोड स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में तीनों निगमों के ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुरेश बेलवाल ने की।
बैठक में ऊर्जा निगमों में कमीशनखोरी और उत्पीड़न के खिलाफ एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, एसोसिएशन ने पांच वर्ष पूर्व निर्धारित श्रमिक दरों में वृद्धि करने और काम समाप्त होने के तुरंत बाद भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने बाहरी क्षेत्रों के बजाय स्थानीय अनुभवी लोगों को कार्य देने का भी अनुरोध किया।
एसोसिएशन ने निगम के उच्च अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि उत्पीड़न जारी रहा, तो प्रदेश के सभी ठेकेदार एकजुट होकर विरोध करेंगे।
