उत्तराखंड कैबिनेट की सचिवालय में बैठक चल रही है. जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगेगी.
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक जारी है. बैठक में सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री खजान दास, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और प्रदीप बत्रा मौजूद हैं. इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बरसात के दौरान संक्रमण बढ़ रहा है. जिसके चलते वायरल, स्वाइनफ्लू, डेंगू का भी खतरा है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को इससे संबंधित एडवाइजरी जारी कर इसके रोकथाम पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है.
गौर हो कि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगने की संभावना है. राजकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद एमबीबीएस के छात्रों को पर्वतीय क्षेत्रों में बॉन्ड के तहत तीन सेवाएं देनी होती है. लेकिन कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद ही एमबीबीएस डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आवेदन कर देते हैं और पीजी करने चले जाते हैं. जिसके चलते डॉक्टर की कमी बरकरार रहती है. इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को कम से कम 3 साल तक अपनी सेवाएं देनी होंगी.
उसके बाद ही उन्हें पीजी करने के लिए अनुमति दी जाएगी. इस प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगने की संभावना है. प्रदेश के संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का मामला भी मंत्रिमंडल में सम्मुख रखा जा सकता है. इसके साथ ही बैठक में तमाम विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण फैसले पर निर्णय लिए जा सकते है. बैठक में परिवहन विभाग, शहरी विकास, उद्योग, कार्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास विभाग के प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है.
इसके अलावा, प्रदेश में बढ़ती महंगाई खास का चीनी के साथ ही फलों और सब्जियों के दाम बढ़ाने के मामले पर भी चर्चा हो सकती है. मुख्य रूप से चीनी की जमाखोरी समेत अन्य मामलों पर चर्चा होने की भी संभावना है. परिवहन निगम के कर्मचारियों को पिछले दो से तीन महीने का वेतन नहीं मिला है ऐसे में आगामी त्यौहार रक्षाबंधन को देखते हुए राज्य सरकार परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए धनराशि को भी मंजूरी दे सकती है. इसके अलावा, आलंबन गांव योजना के तहत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को जमीन उपलब्ध कराए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.
यही नहीं, नियोजन विभाग की ओर से तमाम नीतियां भी तैयार की गई हैं जिन नीतियों पर भी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मुहर लगने की संभावना है. खासबात ये है कि ईवी पॉलिसी के साथ ही शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादले में पारदर्शिता लाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.
