मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गर्भवती महिलाओं को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए शतप्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य में मातृ मृत्यु दर, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया, और बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए विभागों को समन्वय और रणनीतिक तरीके से कार्य करने की सलाह दी।
कमजोर आय वर्ग की गर्भवतियों को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का लाभ प्रदान करने के लिए चार अक्टूबर से प्रदेशभर में विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा, जिसके दौरान सभी गर्भवतियों का पंजीकरण किया जाएगा, जो असंगठित क्षेत्र, निर्माण कार्य, घरेलू कामकाजी या शहरी झुग्गियों में रह रही हैं।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में एसडीजी इंडेक्स 2023-24 के तहत महिला एवं बाल विकास और श्रम विभाग से संबंधित अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन वाले सूचकांकों की समीक्षा के लिए बैठक की। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तीकरण और बाल विकास आयोग को आवश्यक निर्देश जारी किए।
उन्होंने कमजोर आय वर्ग की गर्भवती महिलाओं को योजना का लाभ देने के लिए शतप्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्य में मातृ मृत्यु दर, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया, और बच्चों में कुपोषण की समस्याओं को कम करने के लिए विभागों को समन्वय और रणनीति से कार्य करने की सलाह दी। बैठक में अपर सचिव प्रशांत आर्य और अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।
आंगनबाड़ियों की मैपिंग:
आंगनबाड़ियों की मैपिंग के निर्देश
मुख्य सचिव ने गर्भवती महिलाओं को वितरित किए जाने वाले टेक होम राशन में मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य योजना बनाने, गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान होने वाली मौतों का अनिवार्य रूप से डेथ ऑडिट कराने, और शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर मलिन बस्तियों और निर्माण स्थलों के निकट आंगनबाड़ियों की मैपिंग के निर्देश दिए।
उन्होंने श्रम विभाग को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, शहरी विकास सचिव को शहरी निकायों में कार्यरत कर्मचारियों, विशेष रूप से कम आय वर्ग के कर्मियों और सफाईकर्मियों की ईएसआई कवरेज सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
