सभी जिलों में जिलाधिकारी अब माह में एक दिन किसानों की समस्याएं सुनकर इनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराएंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को किसान संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान कृषि सचिव को इस संबंध में सभी डीएम को निर्देशित करने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि आपदा प्रभावित हरिद्वार जिले में क्षति के सर्वे में जहां भी अनियमितता की शिकायत है, वहां विभागीय और राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम दोबारा सर्वे करेगी।
किसानों की मांगों पर बिंदुवार चर्चा
किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने विधानसभा भवन स्थित कार्यालय में कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उन्हें पांच सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसके बाद हुई बैठक में कृषि मंत्री ने किसानों व अधिकारियों के साथ किसानों की मांगों पर बिंदुवार चर्चा की।
बाद में कृषि मंत्री ने कहा कि हरिद्वार जिले को आपदा से सर्वाधिक क्षति झेलनी पड़ी है। किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने फसल समेत अन्य क्षति के सर्वे में अनियमितता की बात कहते हुए रोष जताया। इसे देखते हुए जिन क्षेत्रों में अनियमितता की शिकायत है वहां फिर से सर्वे के निर्देश दिए गए हैं।
बाढ़ की समस्या से किसानों को मिले राहत
कैबिनेट मंत्री जोशी के अनुसार, किसानों को मनरेगा से जोड़ने की मांग के संबंध में ग्राम्य विकास आयुक्त को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा सोलानी नदी पर बांध का निर्माण कराने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या से किसानों को राहत मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि तय मानकों के अनुसार अभी तक आपदा प्रभावित किसानों को 35 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि दी जा चुकी है। इस अवसर पर कृषि सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी, महानिदेशक कृषि एवं उद्यान रणवीर सिंह चौहान, भारतीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय चौधरी आदि उपस्थित थे।